(१) यस ऐन अन्तर्गत कुनै काम कुराको सम्बन्धमा कार्यालय, कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा सदस्य वा साहू वा सरोकारवाला अन्य कुनै व्यक्तिको उजूरीबाट मात्र मुद्दा दायर हुन र कारबाही चल्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट किटानी भएकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा, यस ऐनका विभिन्न दफाहरुमा अदालतमा उजूरी वा निवेदन दिन सकिने भनी उल्लेख भएको विषय र बिगो क्षतिपूर्ति भराउने लगायतको विषयमा कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई हुनेछ ।
(३) अदालतले यस ऐन बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) अन्तर्गत कार्यालय वा अदालतले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश उपर पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मुद्दा मामिला तथा अन्य काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालत नतोकेसम्म दफा १६९ बमोजिम गठित कम्पनी बोर्डले यस ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नेछ ।
(६) यो ऐनका अन्य व्यवस्थाहरुमा कुनै विषयमा उजुरी गर्नका लागि हदम्याद तोकिएको बाहेक यो ऐन अन्तर्गतका अन्य विषयहरुमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र उजूरी नदिएमा उजूरी लाग्ने छैन ।